चुनाव आयुक्तों (Chief Election Commission) का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस (CJI) को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) के एजेंडे से हटा दिया।
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